नाशिक :- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या मराठा समाजासाठी काम करणार्या महामंडळ कडून कर्ज घेतांना येणार्या अडचणी दुर करण्यात याव्यात यासाठी सकल मराठा परिवाराच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रशासनाला, जिल्हाधिकारी,तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. चांदवड,निफाड,कळवण,
सटाणा,मालेगाव,येवला,दिंडोरी
नांदगाव,इगतपुरी,पेठ या ठिकाणीही विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले तसेच नाशिक अप्पर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील यांनाही निवेदन आले.उत्पन्न दाखल्याच्या निकषांमध्ये आवश्यक सुधारणा करून शेतीप्रधान मराठा समाजातील युवकांना कर्ज योजनांचा लाभ मिळेल याची व्यवस्था करावी.मराठा समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेता प्रतिवर्षी किमान 1 लाख प्रकरणे मंजूर करण्यात यावे.महिला अर्जदारांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी थांबवून प्रक्रिया सुलभ करावी.
वाहन कर्जासाठी जिल्हानिहाय व व्यवसायनिहाय उपलब्ध कोटा महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा.तसेच प्रत्येक अर्जदाराला आपला व्यवसाय निवड करण्याची संधी आणि स्वातंत्र्य द्यावे.LOI नंतर बँकांकडून मागितल्या जाणाऱ्या तारण व जामीनदार अटींबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करून युवकांना मार्गदर्शन करावे.बँक प्रशासनाकडून होणारी आडवणूक रोखण्यासाठी बँकेकडे प्रस्ताव देण्यासाठी अर्ज जोडणी पद्धत सुरु करावी.तसेच LOI verification third party कडून न होता प्रत्यक्ष शासन विभागामधून करण्यात यावे.LOI मंजूर लाभार्थ्यांचा महामंडळामार्फत नियमित फॉलो-अप घ्यावा तसेच तालुकास्तरावर समन्वयक अथवा स्वयंसेवक नियुक्त करावेत.व्याज परताव्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करून वेळेत परतावा देण्याची व्यवस्था करावी.तसेच बँक मंजुरी वेळी ठरलेला व्याज दर कायम न ठेवता,वेळोवेळी झालेल्या व्याजदर बदलानंतर कर्जदाराने भरलेली व्याजाची रक्कम परत मिळावी.कार्यक्षम हेल्पलाईन क्रमांक व ई-मेल सेवा सुरू करून लाभार्थ्यांना तात्काळ मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे.महाराष्ट्र सेवा हमी कायदा २०१५ अंतर्गत ऑनलाइन तक्रार निवारण सुविधा महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी.प्रत्येक जिल्ह्यात दरमहा मार्गदर्शन शिबीर अथवा‘जनता दरबार’आयोजित करून त्याची व्यापक प्रसिद्धी करावी.जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या मासिक बैठका पुन्हा सुरु कराव्यात.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास पुरेसा निधी उपलब्ध करून त्याच्या सर्व योजना प्रभावीपणे सुरू ठेवाव्यात. LOI निर्गमित करण्याचे अधिकार जिल्हास्तरीय कार्यालयांना देऊन प्रकरणे जलद निकाली काढावीत.
चुकीच्या ID/Password मुळे ब्लॉक झालेली खाती (Accounts) अनब्लॉक करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
२०२४/२०२५ वर्षातील रद्द केलेले LOI धारकांचे पुनरावलोकन करून पुन्हा एकदा आपले LOI पुनर्निर्मित करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी.तसेच मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर मनोजदादा जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट पासून पुन्हा आंदोलनाची हाक दिलेली आहे.सतत उपोषण/आंदोलन करून त्यांची तब्बेत आधीच खुप खराब झालेली आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित त्यांच्या इशाऱ्याची दखल घेऊन त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ येऊ देऊ नये व अण्णासाहेब पाटील महामंडळामध्ये येणाऱ्या अडचणींवर योग्य मार्ग काढून त्या सोडवाव्यात.यावेळी सकल मराठा परिवाराचे खंडू आहेर,प्रविण देशमुख,संजय काळे,गौरव मोहिते,चेतन लोखंडे,जिवन भामरे, किरण पाटील,सुनील पाटील,दत्तू मूळक,स्नेहल काळे,सिंधुताई पगार,श्वेता भोसले,संगीता पाटील, महेश जाधव,कैलास देशमुख
आदी उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या