नाशिक,दि.२४ :- राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातर्फे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील दांपत्यांसाठी कन्यादान योजना राबविण्यात येते. या योजनेत विवाह करणाऱ्या जोडप्यास २५ हजार रुपये,तर विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेला प्रति जोडपे ४ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक संतोष चव्हाण,यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.
कन्यादान योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात भाग घेणाऱ्या वधू- वरांसाठी पात्रतेचे निकष असे वधू- वर महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत.वधू- वर यापैकी एकजण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह), विशेष मागास व इतर मागास प्रवर्गातील असावेत. वराचे वय २१ व वधूचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे.वधू- वराच्या प्रथम विवाहासाठीच अनुदान अनुज्ञेय असेल.विधवा महिलेस दुसऱ्या विवाहासाठी देखील लाभ अनुज्ञेय राहील. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमांचा भंग या दांपत्य, कुटुंबाकडून झालेला नसावा. याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असावे. विवाह सोहळ्यात भाग घेणाऱ्या दांपत्यास जात प्रमाणपत्राची खातरजमा तहसीलदार किंवा उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करणे आवश्यक राहील.आंतरजातीय विवाह असल्यास त्यासाठी २० जानेवारी १९९९ नुसार जे लाभ मिळतात ते अनुज्ञेय राहतील.भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या दांपत्याच्या पालकांनी माहिती भरुन देणे आवश्यक आहे.
सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थेचे निकष असे : स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा, स्थानिक नोंदणी अधिनियम १९६० व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम ११५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. सामूहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा सेवाभावी असावी. तसेच केंद्र, राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था/ शासकीय प्राधिकरणे/ सार्वजनिक प्राधिकरणे/जिल्हा परिषद असावी. सेवाभावी संस्था/केंद्र/राज्य शासकीय स्वायत्त संस्था/सार्वजनिक प्राधिकरणे/जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात केला जाणाऱ्या खर्चासाठी प्रति पात्र जोडपे चार हजार रुपये शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. सामूहिक विवाह सोहळ्यासाठी किमान १० दांपत्य (२० वधू- वर) असणे आवश्यक राहील.सामूहिक विवाह सोहळ्यातील विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी विवाह नोंदणी अधिकारी,सामाजिक न्याय विभागाने गट-‘अ’ व गट-‘ब’ चे अधिकारी तसेच विस्तार अधिकारी / गटविकास अधिकारी / नायब तहसीलदार /तहसीलदारांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे.सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही. कन्यादान योजनेंतर्गत स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणेला अर्ज सहायक संचालक,इतर मागास व बहुजन कल्याण कार्यालय,नाशिक येथे उपलब्ध होऊ शकेल.
0 टिप्पण्या