विठेवाडीच्या वीज पायाभूत सुविधांना मिळणार बळ;३३/११ के.व्ही. उपकेंद्रासाठी ०.६० हेक्टर शासकीय जमीन मंजूर
नाशिक :- देवळा तालुक्यातील विठेवाडी (लो) येथील वीज वितरण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) अंतर्गत प्रस्तावित ३३/११ के.व्ही. वीज उपकेंद्र उभारण्यासाठी विठेवाडी येथील गट क्रमांक २९० मधील ०.६० हेक्टर शासकीय जमीन महावितरणला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने नाममात्र वार्षिक एक रुपया दराने मंजूर करण्यात आली आहे.आमदार डॉ राहुल आहेर यांच्या पाठपुराव्यानुसार पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निर्देशानुसार आयुष प्रसाद नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतचा मंजुरी आदेश निर्गमित केला आहे.
देवळा तालुक्यातील मौजे विठेवाडी (लो) येथील शासकीय गट क्रमांक २९० मधील एकूण ३.७० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.६० हेक्टर क्षेत्र वीज उपकेंद्रासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर करण्यात आला होता.या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तहसीलदार देवळा यांच्यामार्फत महसूल व वन विभाग, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद तसेच संबंधित विभागांकडून सविस्तर तपासणी करून आवश्यक अभिप्राय व ना-हरकत दाखले प्राप्त करण्यात आले. सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमीन मंजुरीची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme – RDSS) अंतर्गत या ठिकाणी ३३/११ के.व्ही. वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. या उपकेंद्रामुळे विठेवाडी व परिसरातील वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असून, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता,स्थिरता आणि विश्वासार्हता वाढण्यास हातभार लागणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनुसार संबंधित जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक नाममात्र एक रुपया भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे.या मंजुरीसोबत शासनाने विविध अटी व शर्ती निश्चित केल्या असून, मंजूर प्रयोजनासाठीच जमिनीचा वापर करणे, आवश्यक परवानग्या घेणे तसेच संबंधित नियमांचे पालन करणे महावितरणला बंधनकारक राहणार आहे.
आमदार राहुल आहेर यांनी या वीज उपकेंद्रासाठी आवश्यक शासकीय जमीन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सातत्याने पाठपुरावा केला.तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण करून जमीन मंजुरीचा निर्णय घेतला.त्यामुळे विठेवाडी येथील वीज पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार असून, परिसरातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
0 टिप्पण्या