कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक छळाबाबत ऑनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक

POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे महिला व बाल विकास विभागाचे आवाहन

नाशिक दि.6 मे :- कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त वातावरण उपलब्ध व्हावे यासाठी “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 अर्थात POSH कायदा लागू करण्यात आला आहे.या कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या प्रत्येक शासकीय,निमशासकीय,खासगी तसेच स्वयंसेवी आस्थापनांनी अंतर्गत समिती स्थापन करून त्याच्या माहिती SHE Box Portal वर तत्काळ नोंदवावी,असे आवाहन महिला व बाल विकास विभाग आयुक्त पुणे जगदीश मिनियार यांनी केले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

महिलांवरील लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे प्रभावी निवारण व्हावे,तसेच कार्यस्थळी महिलांचा सन्मान अबाधित राहावा यासाठी केंद्र शासनाने POSH Act 2013 लागू केला आहे.या कायद्याअंतर्गत कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध घालणे,तक्रारींची सुनावणी करणे व त्वरित निवारण करणे यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या कार्यालये, संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत,त्या सर्वांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.यामध्ये शासकीय कार्यालये,स्थानिक स्वराज्य संस्था,शैक्षणिक संस्था,रुग्णालये, उद्योग,व्यापारी आस्थापना,सेवा क्षेत्रातील संस्था,स्वयंसेवी संस्था,ट्रस्ट,उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपन्या,प्रशिक्षण संस्था,कंत्राटी स्वरूपातील आस्थापना तसेच विविध व्यावसायिक संस्था यांचा समावेश आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार POSH कायद्यांतर्गत अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या अथवा कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. कायद्याच्या कलम २६ नुसार संबंधित संस्थेला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.तसेच पुन्हा उल्लंघन झाल्यास संबंधित संस्थेचा परवाना अथवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई देखील होऊ शकते.

अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र शासनाच्या SHE Box Portal वर नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.यासाठी संबंधित कार्यालये व संस्थांनी https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन “Private Head Office Registration”या पर्यायावर क्लिक करून नोंदणी करावी. नोंदणी प्रक्रियेनंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी किंवा जिल्हा नोडल अधिकारी (DNO) यांच्या स्तरावर मान्यता दिली जाईल.त्यानंतर संबंधित संस्थेला User Name व Password उपलब्ध होईल. त्या माध्यमातून संस्थेला आपल्या अंतर्गत समितीची माहिती SHE Box Portal वर अद्ययावत करता येईल. जर एखाद्या संस्थेला User Name अथवा Password प्राप्त झाला नसेल, तर “Forgot Password” या पर्यायाचा वापर करून नवीन पासवर्ड तयार करता येणार आहे.तसेच नोंदणीकृत ई-मेल आयडीवर प्राप्त झालेल्या User ID च्या आधारे संस्थेला लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

महिलांसाठी केंद्र शासनाने SHE Box Portal ही ऑनलाइन तक्रार निवारण व्यवस्था उपलब्ध करून दिली आहे.कार्यस्थळी लैंगिक छळाची घटना घडल्यास संबंधित महिलेला https://shebox.wcd.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन “Register Your Complaint” या पर्यायाद्वारे ऑनलाइन तक्रार नोंदविता येणार आहे. तक्रार नोंदविताना मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी आवश्यक राहणार असून, तक्रारीची माहिती संबंधित अंतर्गत समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे,असेही आयुक्त मिनियार यांनी म्हटले आहे.