पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी बाबत चर्चा सत्र कार्यशाळा

पॉश कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, आयसीसी स्वायत्तता व महिलांसाठी विश्वासार्ह यंत्रणा निर्माण करण्यावर कार्यशाळेत भर

नाशिक :- कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम २०१३ (POSH Act) केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबविणे,अंतर्गत तक्रार समित्यांना (ICC) स्वायत्तता प्रदान करणे तसेच पीडित महिलांसाठी विश्वासार्ह व संवेदनशील तक्रार निवारण यंत्रणा उभारणे या मुद्द्यांवर आयोजित प्रशिक्षण व चर्चासत्रात विशेष भर देण्यात आला.

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मित्रा) येथील सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, नाशिक यांच्यावतीने ‘महिला सुरक्षा व कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम २०१३’ या विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी आमदार चित्रा वाघ,आमदार प्रा.देवयानी फरांदे,आमदार सीमा हिरे, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, मनपाचे उपायुक्त नितीन नेर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक दीपक पाटील,'निमा' चे अध्यक्ष आशिष नहार, 'आयमा'अध्यक्ष राजीव पानसरे तसेच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स,इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे यांच्यासह विविध शासकीय व अशासकीय आस्थापनांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

कार्यशाळेत POSH कायद्याची पार्श्वभूमी, उद्देश आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनेक संस्थांमध्ये ICC समित्या स्थापन असल्या तरी त्या पूर्णपणे स्वायत्त व प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे निदर्शनास आले.वरिष्ठ व्यवस्थापनाचा दबाव, पारदर्शकतेचा अभाव आणि संवेदनशीलतेची कमतरता यामुळे पीडित महिलांना अपेक्षित न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.

खाजगी क्षेत्रात नोकरी गमावण्याची भीती,बदली किंवा मानसिक दबाव यासारख्या प्रतिशोधाच्या शक्यता यामुळे महिला पुढे येण्यास कचरतात. “झिरो कम्प्लेंट” ही संकल्पना प्रत्यक्षात तक्रारींचा अभाव नसून, विश्वासाच्या अभावाचे लक्षण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

पीडित महिलांना सुरक्षितता व आधार देणे ही संस्थांची तसेच सहकाऱ्यांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.तक्रार करणाऱ्या महिलेला दोष देणे किंवा“फॉल्स अलिगेशन”चा ठपका ठेवणे ही प्रवृत्ती थांबविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

प्रत्येक कार्यालयात POSH कायद्याची माहिती, ICC समितीचे तपशील व तक्रार प्रक्रिया दर्शनी भागात स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.तसेच केंद्र शासनाच्या SHe-Box या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत कायद्याची माहिती पोहोचविण्यासाठी विशेष मोहिमा राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. उद्योग, कामगार व महिला व बालविकास विभागाने समन्वयाने कार्य करून POSH कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संयुक्त उपक्रम राबविण्याचेही सुचविण्यात आले.

तक्रारींचा निश्चित कालावधीत निपटारा करणे, ICC सदस्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

कार्यपद्धतीतील बदल लक्षात घेता,वर्क फ्रॉम होम,कार्यालयीन सहली,कंपनी वाहतूक व्यवस्था यासारख्या संदर्भातील छळाच्या घटनांनाही प्रभावीपणे कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

कार्यशाळेत सहभागी अधिकारी व प्रतिनिधींनी POSH कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणात बाल न्याय मंडळाच्या सदस्य शोभा पवार यांनी पॉश कायद्याविषयी मार्गदर्शन केले.महिलांनी हक्कांविषयी सजग राहण्याचे आवाहन केले. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी दुसाने यांनी she box पोर्टल विषयी माहिती उपस्थितांना विशद केली.यावेळी आमदार श्रीमती चित्रा वाघ,प्रा.देवयानी फरांदे,सीमा हिरे,यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपायुक्त पगारे यांनी केले तर आभार दुसाने यांनी मानले.